Monday, June 23, 2025
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जल्द मिल सकता है नजूल भूमि पर मालिकाना हक़ 

भोंपूराम ख़बरी,रुद्रपुर।  नजूल भूमि को लेकर जल्द ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के बाद अध्यादेश लाया जायेगा। इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी कर दिये हैं।
यह जानकारी देते हुए क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल ने बताया कि वह कई बार इस मुद्दे को वह विधानसभा पटल पर उठा चुके हैं। नजूल भूमि के मसले का समाधान नहीं होने पर उन्होंने आगामी चुनाव न लड़ने का ऐलान भी किया था। ठुकराल ने बताया कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी तेज हो गयी है तो वहीं मुख्यमंत्री ने नजूल भूमि के मामले पर प्रस्ताव मंत्रि मण्डल की बैठक में रखने के लिए आदेश जारी कर दिये हैं।
ठुकराल ने देहरादून में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नजूल भूमि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और वर्षों से नगरीय क्षेत्र में नजूल भूमि पर बसे नागरिकों को उनके स्वामित्व में पट्टा दिये जाने हेतु मंत्री मण्डल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर अध्यादेश जारी करने की मांग की। विधायक ठुकराल ने कहा कि जिला मुख्यालय रुद्रपुर सहित कई स्थानों पर हजारों परिवार पिछले चालीस वर्षों से नजूल भूमि पर स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। सरकार द्वारा तीन चार बार नजूल भूमि पर मालिकाना हक देने सम्बंधी घोषणायें भी की जा चुकी हैं। वह खुद सौ से अधिक ज्ञापन भी इस मामले को लेकर प्रेषित कर चुके हैं। विधानसभा सत्र में भी यह मांग कई बार उठ चुकी है। लेकिन अभी तक मामले का स्थाई समाधान नहीं हो पाया है। विधायक ठुकराल ने मुख्यमंत्री के साथ ही सचिव शहरी विकास से आवास विभाग से नजूल भूमि पर कब्जा धारक को स्वामित्व प्रदान करने हेतु पट्टा दिये जाने विषयक अध्यादेश बनाये जाने सम्बन्धी पत्रावली प्रस्ताव सहित मंत्रिमंडल की बैठक में रखने हेतु आदेश देने की मांग की। जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल सचिव शहरी विकास को मंत्रिमंडल की बैठक हेतु नजूल भूमि से संबंधित पत्रावली प्रस्ताव सहित प्रस्तुत करने के आदेश दिये। विधायक ठुकराल ने सीएम को सौंपे ज्ञापन की प्रतिलिपियां नगर विकास मंत्री बंशीधर भगत और आवास सचिव शैलेश बगौली को भी दी। विधायक ठुकराल ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद इस मामले में अध्यादेश जारी कर मामले का स्थाई समाधान होगा और दशकों से नजूल भूमि पर मालिकाना हक की आश लगाये बैठे हजारों लोगों को मालिकाना हक दिया जायेगा।

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