भोंपूराम खबरी, रुद्रपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता व उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी की प्रभारी जरिता लैतफलग ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार की नाकामी के चलते प्रदेश बेहाल हो चुका है। राज्य में बढ़ती महंगाई, लचर महिला सुरक्षा, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, किसान दुर्दशा, भू कानून में संशोधन कर भू माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार को जनसमस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में निकाली जा रही है जन-आशीर्वाद यात्रा दरअसल जन-अभिशाप यात्रा है।
यह बात लैतफलग ने नैनीताल मार्ग स्थित होटल में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में देश में पहला स्थान दिलाने वाली भाजपा सरकार प्रदेश में लगभग 5 वर्षों में भी लोकायुक्त का गठन नहीं कर पाई। केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान सम्मान निधि के नाम पर ढोंग रच रही है। किसानों को बेवकूफ बनाकर पेट्रोलियम कंपनियों को खुली लूट की दावत देकर उनकी तिजोरियां भर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसान सम्मान निधि के नाम पर छह हजार रुपये वार्षिक किसानों को बांटकर झुनझुना थमा रहे हैं जबकि डीजल के दामों में भारी वृद्धि से किसानों की प्रति एकड़ फसल पर 10 हजार रुपये तक खर्च बढ़ चुका है।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ गणेश उपाध्याय ने कहा कि डीजल मूल्य वृद्धि से खेती पर उत्तराखंड जैसे छोटे से प्रदेश से 882 करोड़ रुपए का खर्च किसानों पर बढ़ चुका है। यह सभी पेट्रोलियम कंपनियों से मोदी सरकार की मित्रता का नतीजा है जो धन के रुप में इन तेल कंपनियों की तिजोरियों में एकत्र किया जा रहा है। किसान की जमीनों पर उद्योगपतियों की सीधी नजर है। एमएसपी और काले कानूनों पर सरकार की हठधर्मिता पूरे देश में किसानों को पता चल चुकी है। मोदी सरकार किसानों की कितनी बड़ी हितेषी है। यह पूरे देश का किसान अच्छी तरह समझ चुका है । महंगाई के बोझतले किसान, मजदूर, बेरोजगार, गरीब आदमी पूरी तरह दब चुका है। बड़ी-बड़ी कंपनियों ने छोटे कारोबारियों, छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद करा दी है। प्रदेश मीडिया कॉर्डिनेटर प्रीत ग्रोवर ने कहा कि जन-आशीर्वाद यात्रा को मुजफ्फरनगर रामपुर उत्तराखंड शहीद स्मारक से निकाला जा रहा है। अलबत्ता भाजपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में राज्य आंदोलनकारियों व शहीदों की भावनाओं को आहत किया। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण मामले पर संवेदनहीन भाजपा सरकार चुनावी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिर से राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के खून पसीने से खींचकर बने उत्तराखंड राज्य और उसके निवासियों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए ऐसी यात्रा निकालकर बेवकूफ बनाना चाहती है।
जीरो टॉलरेंस सरकार और 100 दिन में लोकायुक्त लाने की ताल ठोंकने वाली सरकार के पूरे कार्यकाल में भी लोकायुक्त बिल का अता-पता नहीं है। यदि लोकायुक्त का गठन होता तो कुंभ में टेस्टिंग घोटाला नहीं होता। भाजपा की नाकामियों के चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमितों को बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन सिलेंडरन नहीं मिले और ऐसे में हजारों लोगों को मौत हुयी। किसानों की दुर्दशा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करती और ऐसे में कितने ही किसानों ने आत्महत्या कर ली है।
इस मौके पर पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़, प्रदेश प्रवक्ता व मीडिया कॉर्डिनेटर कुमाऊ मंडल दीपक बलुटिया, कार्यकारी जिलाअध्यक्ष हिमांशु गाबा, महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जगदीश तनेजा मौजूद रहे।
